Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana ( इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ) :- राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने एवं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana 2023 को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के साथ-साथ अब शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भी हर साल 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा यानि मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को भी अब 100 दिन का रोजगार मुफ्त में मिलेगा इसके लिए राजस्थान सरकार ने 800 करोड़ रुपया का बजट हर साल देने का फैसला किया है |
इसलिए आप अगर शहरी क्षेत्रों से है और Rajasthan Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो पहले ऑनलाइन पोर्टल से अपना जॉब कार्ड अवश्य बनवा ले आपको इस आर्टिकल में Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana Registration Kaise Kare, उधेश्य, पात्रता, दस्तावेज आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे आप आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
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Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana
राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ( CM Ashok Gahalot ) ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ( Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana Registration ) के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये है जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अब शाहरी क्षेत्रों के गरीब एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को मनरेगा योजना के माध्यम से हर साल 100 दिन के रोजगार को देने का निश्चय किया है यह रोजगार उन्ही लाभार्थी परिवारों को वितरण किया जाएगा जिनकी आयु सीमा 18 साल से 60 साल के मध्य है |
यानि Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana में रजिस्ट्रेशन प्रत्येक लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा और प्रदेश के शाहरी क्षेत्रों में जिला स्तर/ राज्य स्तर/ तहसील स्तर/ नगर निकाय स्तर पर कार्य की पुष्टि की जाएगी |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट प्रस्ताव
गहलोत सरकार ने देश में जब कोरोना महामारी का कहर काफी ज्यादा था तो शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के पास रोजगार के आभाव थे जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट कार्यकाल में इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सञ्चालन किया था इस योजना के लिए राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपया का बजट शहरी क्षेत्रों के जॉब कार्ड मजदूरों को देने का निश्चय किया है इस महत्वकांक्षी योजना के जरीय शहरी क्षेत्रों के जॉब कार्ड मनरेगा कर्मचारियों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा जिससे वे अपने परिवार की मुलभुत आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकेंगे आपको बता दें राजस्थान सरकार की इस योजना का प्रचार- प्रसार देश में सबसे ज्यादा हुआ है इस योजना के माध्यम से सबसे बड़ा रोजगार देने में योगदान हुआ है |
12 जून से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना शुरू, जॉब कार्ड बनने प्रारंभ
indira gandhi shahari rojgar guarantee yojana registration – राजस्थान सरकार ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की आवेदन प्रोसेस को 12 जून 2023 से प्रदेश में शुरू कर दी है सभी शाहरी क्षेत्र के नागरिक अपना-अपना जॉब कार्ड बना सकतें है जॉब कार्ड बनवाने के लिए आपको केवल जन आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो के माध्यम से आपका शाहरी क्षेत्र का जॉब कार्ड बन जाएगा क्योकि अगर आपने जॉब कार्ड नही बनवाया तो आपको Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के तहत हर साल जो 100 दिन का रोजगार मिलता है उसका लाभ नही दिया जाएगा |
प्रदेश सरकार हर शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिक को कम से कम साल भर में 100 दिन का रोजगार देने का निश्चय किया है इसलिए आप जल्दी से राजस्थान Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट से अपना जॉब कार्ड अवश्य बनवाए Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana की आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू कर दी है |
इंदिरा गाँधी शाहरी रोजगार गारंटी योजना के मुख्य पहलू
आपको बता दें राजस्थान सरकार ने महात्मा गाँधी मनरेगा योजना ( नरेगा ) के आधार पर ही प्रदेश में इंदिरा गाँधी शाहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है | क्योकि शाहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिक है उनके पास रोजगार के आभाव है इसकी वजह से इस इंदिरा गाँधी शाहरी रोजगार योजना को लागु किया है और वैसे ही शहरी क्षेत्रों में गरीब एवं पिछड़ा वर्ग के गरीब नागरिक शाह्रों में 40% से ज्यादा है उनको भी रोजगार मिलना सवाभाविक है इस बिच राजस्थान सरकार ने Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana को लागु किया है |
इस योजना के माध्यम से हर शाहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड धारक को सालाना 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा जिससे शहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक बेरोजगार के स्तर में गिरावट देखने को मिलेगी वैसे आप सभी जानते है की राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का यही उधेश्य होता है की प्रदेश के हर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है ताकि बेरोजगारी की वजह से परेशान ना होना पड़ें |
Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana का उधेश्य
कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने सम्बल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है। अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवनयापन करने में मदद मिलेगी |
हर शाहरी जॉब कार्ड मजदुर को भी मिलेगा 100 दिन का रोजगार
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उधेश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है |
Details of Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana
| योजना का नाम | Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana 2023 |
| शुभारम्भ किया | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा |
| उधेश्य | शहरी क्षेत्र के गरीब नागरिकों को रोजगार देना |
| लाभार्थी | राजस्थान प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड मजदुर परिवार |
| योजना की शुरुआत की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
| वितीय बजट | 800 करोड़ रुपया हर साल |
| आवश्यक डाक्यूमेंट्स | जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर |
| आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन |
| सरकारी विभाग | श्रम संगठन विभाग मंत्रालय |
| योजना की शुरुआत | 12 जून 2023 |
| आवेदन प्रोसेस की अंतिम तारीख | समय सीमा निर्धारित नही है |
| अधिकारिक वेबसाइट लिंक | https://irgyurban.rajasthan.gov.in/ |
Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana – Latest Updates
गहलोत सरकार ने गांवों की तरह अब शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को वर्षभर में 100 दिन के रोजगार देने का बड़ा ऐलान किया है पहले इस Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के तहत हर जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था उसमे अब इस बार राजस्थान महंगाई राहत केम्प के चलते रोजगार 125 दिन का कर दिया है यानि अब प्रदेश के सभी गाँवो और शहरी नागरिकों को सालाना 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा राजस्थान सरकार ने Twitter Handles के माध्यम से प्रदेश वासियों को सुचना प्रदान की है |
बड़ी खबर – नरेगा मजदूरों को अब 333 रुपया न्यूनतम मजदूरी मिलेगी
राजस्थान सरकार ने नरेगा मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी में बदलाव कर दिया है प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है अब प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड मजदूरों को रोजाना की न्यूतम मजदूरी 259 से 333 रुपया दी जाएगी यह घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023 के दुसरे सत्र में की गई है यानि अब प्रदेश के जॉब कार्ड धारकों को रोजाना नरेगा मजदूरी 333 रुपया तक दी जाएगी जिससे हरेक गरीब परिवार को सालाना 15,000 रुपया मनरेगा योजना के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाएँगे |
इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी कर दी है अब प्रदेश का कोई भी परिवार बेरोजगार नही होगा सभी के पास नरेगा के रूप में रोजगार मिलेगा अब तक देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जिसमे सबसे ज्यादा गरीब नागरिकों को रोजगार प्रदान किया है |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना – कुल बजट राशी
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता को अपने क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मनरेगा योजना कीतर्ज पर 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपया हर साल सञ्चालन करने का फैसला किया है यानि प्रदेश वासियों को हर साल 125 दिन का रोजगार देने के लिए 800 करोड़ रुपया का खर्च हर साल बजट के रूप में दिया जाएगा अब तक की देश की सबसे बड़ी योजना है जिसमे इतने शहरी नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान किया है इससे राजस्थान प्रदेश की बेरोजगारी दर को कम करने में सफलता मिलेगी |
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई | IRGY Urban MIS Portal की हुई लॉन्चिंग
राजस्थान सरकार ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत ( When did the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme start? ) 12 जून 2022 के दिन वितीय बजट में पेश की है इस योजना का लक्ष्य है प्रत्येक शहरी नागरिक को हर साल 125 दिन का रोजगार देना है ताकि राजस्थान की बेरोजगार की दर को कम किया जा सकें राजस्थान की गहलोत सरकार ने शहरी लोगो को रोजगार देने के लिए Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के लिए 800 करोड़ का बजट पारित किया है और ये योजना हर साल शाहरी लोगो के लिए शुरू की जाएगी अब अगर आपको इस योजना का लाभ उठाना है तो आप अपने शहरी क्षेत्र में लगने वाले महंगाई राहत केम्प के माध्यम से अपना नया रजिस्ट्रेशन करवा सकतें है |
Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme – कार्य अवधि
- गहलोत सरकार ने 12 जून 2022 के दिन जब प्रदेश में इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी उस समय गांवों के तर्ज पर शहरी रोजगार देने का वादा किया जिसमे हरेक शहरी नागरिक को सालाना 100 दिन का रोजगार देने का निश्चय किया था |
- लेकिन जैसे ही राजस्थान बजट 2023-24 का पेश किया तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ( Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme ) की कार्य अवधि में 25 दिन का और इजाफा कर दिया है यानि 1 जून 2023 के बाद इस योजना में 125 दिन का रोजगार हर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिक जिनके पास जॉब कार्ड है उनको दिया जाएगा |
- राजस्थान सरकार ने नरेगा जॉब कार्ड मजदूरों की रोजगार की मजदूरी में बड़ा बदलाव कर दिया है जिसमे अब जून 2023 के बाद नरेगा मजदूरों को 259 रुपया से 333 रुपया हर रोज की मजदूरी देने का वादा किया है |
- जिन लाभार्थियों ने अभी तक राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन नही करवाया है तो आप ऑनलाइन पोर्टल या फिर महंगाई राहत केम्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकतें है |
राजस्थान इंदिरा गाँधी शाहरी रोजगार गारंटी योजना की आवश्यक पात्रता
- लाभार्थी राजस्थान प्रदेश का मूलनिवासी होना जरुरी है |
- आवेदक के पास जॉब कार्ड होना जरुरी है |
- नागरिक की आयु सीमा 18 साल से 60 साल के मध्य होना आवश्यक है |
- लाभार्थी शहरी क्षेत्र में 2011 से अपना परिवार रख रहा हो |
- आपके पास किसी अन्य प्रकार का रोजगार नही होना चाहिए |
- राशन कार्ड के सभी सदस्य में से कोई भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत नही होना चाहिए |
- आपका बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को कार्य कहाँ पर करना होगा
( 1 ) पर्यावरण संरक्षण कार्य :-
- सार्वजनिक स्थानो पर वृक्षारोपण का कार्य।
- उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य।
- फुटपाथ, डिवाईडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य।
- नगरीय निकायो, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी मे पौधे तैयार करने का कार्य।
- श्मषान व कब्रिस्तान मे सफाई व वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य।
- उद्यानिकी (Horticulture) से सम्बन्धी कार्य।
- Forestry से सम्बन्धी कार्य।
( 2 ) जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य :-
- तालाब, बावडी, जोहड, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य।
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई सम्बन्धी कार्य।
- जल स्रोतों के पुनरूद्धार सम्बन्धी कार्य।
( 3 ) स्वच्छता एवं सेनिटेशन सम्बन्ध कार्य :-
- ठोस कचरा प्रबंधन (Solid waste management) सम्बन्धी कार्य।
- नगरीय अपशिष्ठ के घर-घर संग्रहण (Door to door Collection) एवं पृथक्करण (Segregation) हेतु श्रमिक कार्य।
- ड़म्पिंग साईट/एम.आर.एफ. सेन्टर पर कचरे का पृथक्करण कार्य।
- सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
- नाला/नालियो की सफाई का कार्य।
- सडक व सार्वजनिक स्थलो पर झाडियों व घास की सफाई कार्य।
- निर्माण व विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य।
( 4 ) सम्पत्ति विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य :-
- अतिक्रमण व अवैध बोर्ड /होर्डिंग्स/बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य।
- सड़क डिवाईडर/रैलिंग/दीवार/सार्वजनिक दृष्य स्थल ;च्नइसपबसल अपेपइसम ेचंबमेद्ध आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य।
( 5 ) कन्वर्जेन्स कार्य :-
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य मे कन्वर्जेन्स।
- केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य मे कन्वर्जेन्स।
- नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य मे ं श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स।
( 6 ) सेवा सम्बन्धी कार्य :-
- कायन हाउस/गौषाला मे श्रमिक कार्य।
- नगरीय निकाय कार्यालयो मे Multi Task Services मे कार्य, रिकाॅर्ड कीपिंग कार्य।
( 7 ) हेरिटेज संरक्षण से सम्बन्धित कार्य :-
- हेरिटेज संरक्षण से सम्बन्धित कार्य
( 8 ) अन्य कार्य :-
- नगरीय निकायो व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।
- नगरीय निकाय क्षैत्र मे पार्किग विकास व पार्किग स्थल प्रबंधन कार्य।
- बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर माॅडल भवन निर्माण।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य।
Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है |
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को अगले वर्ष से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिसमें से लाभार्थी को गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है |
- इस योजना पर सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी |
- अभी तक मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही थी लेकिन अब यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए भी चलाई जा रही है |
- रोजगार मिलने से शहरी परिवारों को मजबूती मिल सकेगी |
- इस योजना से बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा |
- बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार ने मनरेगा (ग्रामीण) के 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने की घोषणा की है.
- जिसमें से 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा |
- जिसके लिए राज्य सरकार 700 करोड़ रुपये खर्च करेगी |
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा सकता है |
- यह योजना देश के हर जिले में लागू की गई है। जिसका लाभ प्रदेश के पात्र नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है |
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से मिल सकेगा |
राजस्थान इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आवेदक का वोटर
- आईडी कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना की मुख्य विशेषताएँ
- इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ केवल शाहरी क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा |
- राजस्थान प्रदेश के लगभग 213 शहरी निकायों में रोजगार की उपलब्धी होगी |
- राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए 800 करोड़ का बजट हर साल देने का निश्चय किया है |
- राजस्थान प्रदेश के शहरी निकायों में 9 सितम्बर से 100 दिन का रोजगार देने का निश्चय किया है |
- वर्ष 2023 के बजट भाषण में सरकार ने 100 दिन के रोजगार के स्थान पर 125 दिन का रोजगार देने की नई घोषणा लागू कर दी है |
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें | indira gandhi shahari rojgar guarantee yojana registration
- सबसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपको काम के लिए आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आप अगले पेज पर आ जायेंगे |
- यहां आपको जन आधार कार्ड/जन आधार नामांकन ID दर्ज करनी होगी |
- यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो आप ई-मित्र केंद्र के माध्यम से या सीधे यहां क्लिक करके अपना जन आधार बनवा सकते हैं |
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा |
- इस आवेदन पत्र में आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी |
- फिर आपको सभी जरूरी Documents अपलोड करने होंगे |
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक योजना के अंतर्गत आवेदन कर देंगे |
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- सबसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपको योजना में कार्य की अनुमति के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा |
- इस पेज पर आपको योजना में स्वीकृत सभी कार्यों की सूची दिखाई देगी |
- यहां आपको अपनी इच्छानुसार कार्य के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी |
( FAQs ) इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़े प्रश्न – उत्तर
1 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
उत्तर – मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रूपए खर्च करेगी |
2 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर – शहरी क्षेत्र का लाभार्थी जिसके पास जन-आधार कार्ड धारक कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है |
3 . राजस्थान शहरी रोजगार योजना में आवेदन जन आधार कार्ड नही होने पर कैसे करें?
उत्तर – जन-आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी व परिवार की महिला मुखिया सदस्य जन-आधार पोर्टल हैः- https://janapp.rajasthan.gov.in/janaadhaar/citizenDashboard पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर पंजीयन करा सकता है |
4 . नया जॉब कार्ड बनाने कल इए कौन-कौनसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
उत्तर – जन-आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉइंट फोटो धारक जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है |
5 . जॉब कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर – जॉब कार्ड के लिए आवेदनकर्ता नजदीकी ई-मित्र पर, SSOID के माधयम से,नगरीय निकाय कार्यालय पर अथवा दिये गये लिंक पर आवेदन कर सकता हैः- https://irgyurban.rajasthan.gov.in/IRGY/Home/JobCard |
6 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार मिलता है?
उत्तर – राजस्थान सरकार हरेक जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है |
7 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई?
उत्तर – 12 जून 2022 के दिन प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया |
8 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आवेदन मोबाइल फोन से कैसे करें?
उत्तर – जी हां. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए आवेदन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है | इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पोर्टल को ओपन करना होगा वहां से न्यू पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकतें है |
9 . इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार योजना में कितना रुपया मिलेगा?
उत्तर – प्रत्येक शाहरी क्षेत्र के जॉब कार्ड मजदुर को रोजाना 333 रुपया सरकार द्वारा मिलेगा |
10 . इंदिरा गाँधी शाहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना बजट पारित हुआ है?
उत्तर – 800 करोड़ रुपया राज्य सरकार प्रति वर्ष जारी करेगी |
11 . इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन कौन करता है?
उत्तर – राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सञ्चालन प्रदेश के हरेक शहर के नगर निकाय और श्रम विभाग मंताराली द्वारा इनका सञ्चालन किया जाएगा |
12 . इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में लागू होती है?
उत्तर – इस योजना की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य में 12 सितम्बर 2022 के दिन गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई है |
13 . शहरी तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
उत्तर – हमारे देश का एकमात्र केरल राज्य जिन्होंने सबसे पहले बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है |
14 . भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया?
उत्तर – हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने का ऐलान मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए हैं |